जलसंपदा कार्यालयांच्या स्थलांतराच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब
शेतकरी, लोकप्रतिनिधींकडून निर्णयाचे स्वागत
अहिल्यानगर संपादक संदिप विदुर – गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत असलेल्या कार्यालय स्थलांतराच्या निर्णयाविरोधात छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळण्यात आली असून, जलसंपदा विभागाच्या धोरणात्मक निर्णयावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
शेतकरी हित डोळ्यासमोर ठेवून कृष्णा व गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाने प्रदेश, मंडळ आणि विभाग स्तरावरील कार्यालयांच्या पुनर्रचनेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. सिंचन प्रशासन गतिमान आणि लोकाभिमुख व्हावे, तसेच या निर्णयाचा लाभ शेतकरी, नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींना व्हावा, हीच यामागची भूमिका होती. सिंचनविषयक कामांसाठी लोकप्रतिनिधी, शेतकरी व नागरिकांना कार्यालये जवळ तसेच धरण लाभक्षेत्रात असावीत, या उद्देशाने महामंडळाच्या २७ मे २०२६ रोजीच्या बैठकीत हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, जलसंपदा विभागाच्या निर्णयाविरोधात रौफ नवजा पटेल यांनी संभाजीनगर उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने सदर याचिका खारीज केली आहे.
आजच्या न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान माननीय न्यायालयाने पक्षकाराला “सदरचे काम हे प्रशासकीय आहे, मात्र समाजमाध्यमांतून प्रसारित झालेली कागदपत्रे घेऊन न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे”, असे म्हटले. तसेच सदरचे प्रकरण दाखल करताना पक्षकाराने कोणताही अभ्यास किंवा कागदपत्रांचे संशोधन केलेले नाही, असे अभिप्राय नोंदवले. याचसोबत, “विभागाच्या मंत्र्यांना प्रतिवादी का केले?” असा प्रश्नही केला. सदर याचिकेचे कामकाज चालू ठेवण्यासाठी २० लाख रुपये भरावे किंवा याचिका मागे घ्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आणि यासाठी १५ मिनिटांचा कालावधी दिला होता. त्यावर पक्षकाराने याचिका मागे घेत असल्याचे न्यायालयासमोर सांगितले.
कार्यालय स्थलांतर करण्याचा महामंडळाचा निर्णय असून, राज्यातील नदीजोड प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी तसेच जलसंपदा विभागाच्या योजनांच्या व निर्णयांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी घेतलेला हा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नोंदवले. राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ जी. पी. गिरासे, गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाच्या वतीने सीनियर कौन्सिल विनायक होन आणि विधिज्ञ सुभाष तांबे यांनी बाजू मांडली.
महामंडळाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी १ जूनपासून सुरू झाली आहे. अनेक वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्या नेमणुकीच्या कार्यालयांत हजर झाले. मात्र, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनांच्या वतीने विभागाच्या निर्णयाविरोधात आंदोलने सुरू करण्यात आली होती. आजच्या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नेमणुकीच्या ठिकाणी हजर होणे क्रमप्राप्त होणार आहे.
दीर्घकाळापासून जलसंपदा विभागाचे निर्णय धरण लाभक्षेत्रापासून दूरवर असलेल्या कार्यालयांतून होत होते. लाभक्षेत्रातील लोकप्रतिनिधी, शेतकरी, अभियंते आणि कर्मचारी यांनाही कामकाजाकरिता अनेक जिल्ह्यांचा प्रवास करून जावे लागत होते. निर्णय आणि अंमलबजावणी यामध्ये लागणारा विलंब कमी करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने कार्यालय स्थलांतराचा निर्णय घेतला आहे. नैसर्गिक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर क्षेत्रीय स्तरावर सक्षम प्रशासन उभे करण्याच्या दृष्टीने जलसंपदा विभागाचा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात असून त्याचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. आजच्या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
